राज्यसभा नामांकन रद्द: SC से झटका मिलने के बाद मीनाक्षी नटराजन ECI पर भड़कीं, कहा- मध्य प्रदेश ने अपना वकील खड़ा किया, ये सब सांठगांठ...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सीनियर नेता मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन पेपर खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा,"हम इस याचिका पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज किया जाता है।" अब कोर्ट के फैसले कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की प्रतिक्रिया आई है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने तीखा हमला बोलते हुए चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का रुख क्या है।'

 पहले वोट चोरी,अब सीट चोरी-मीनाक्षी नटराजन 

 कांग्रेस की सीनियर नेता ने आगे कहा, 'मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मगर चुनाव आयोग मिला हुआ है। पहले वोट चोरी हो रही थी, अब सीट चोरी हो रही है।'

कोर्ट के फैसले पर क्या बोलीं मीनाक्षी नटराजन? 

मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट के फैसले पर कहा, "मेरा कोई आरोप सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं है। चुनाव आयोग के RO कॉम्प्रोमाइजड थे, ये मैंने पहले दिन भी कहा। ECI के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम हमारी बात सुनी। चुनाव आयोग इस तरह से मिला है कि उन्होंने उस पर कोई जवाब तक नहीं दिया। हमारा मामला RO और ECI के खिलाफ था। लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। इससे आराम से समझ में आता कि क्या सांठगांठ चल रही है।"

कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया का दिया हवाला

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला बरकरार रहेगा। कोर्ट ने कहा, "संविधान के आर्टिकल 32 के तहत उनकी याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज किया जाता है।"

 शपथपत्र में जानकारी छुपाने का आरोप

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया, जब शपथपत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। BJP उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि नटराजन ने जानबूझकर अपने खिलाफ तेलंगाना में दर्ज एक मुकदमे का शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है।

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